मुंबई
महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री सहायक निधि में देने का फैसला लिया है। राकांपा के बाद शिवसेना ने भी राहत कोष में एक महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। इन दोंनो के बाद मुंबई बीजेपी ने भी हाथ आगे बढ़ाया है।
राकांपा की ओर से बताया गया कि पार्टी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पार्टी के सभी विधायक अपने एक महीने का मानधन मुख्यमंत्री सहायक निधि में जमा करेंगे और जितने सांसद है वे अपने एक महीने का मानधन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने इसकी घोषणा की। पवार के अनुसार, पार्टी के विधायक प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील के पास एक महीने का मानधन जमा करेंगे।
राकांपा के बाद शिवसेना ने भी एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा करने की घोषणा की है। पार्टी के विधायक सुनील प्रभु के अनुसार, विधानपरिषद व विधानसभा के सभी शिवसेना के सदस्य व राज्यसभा व लोकसभा के सभी सांसद एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे।
